कायदा काय सांगतो

कायदा काय सांगतो

औरंगाबाद (अनिकेत चौधरी ) आज  भारत देशाची,भारतातील संस्कृतीची जी अवहेलना भारतातीलच लोकांकडून कशा प्रकारे चालू आहे हे जर थोर स्वतंत्र सेनानी,भारताला संविधान देणारे डॉ बाबासाहेब अंबेडकर हे जर बघत असतील तर तेही हाच विचार करत असतील कि ह्या दिवसासाठी आम्ही आमच्या आयुष्यातील 2 वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस ह्या भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी दिले होते का ?? कारण जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश हा भारत आहे आणि आपले संविधान पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ हा 2 वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस असा होता.ह्याच संविधानाने मानवी मूल्यांवर कोणीही घात करू नाही म्हणून भारतातील नागरिकांना बहुसंख्य असे अधिकार दिले,आपल्या सर्वाना ठाऊक आहे साविंधनातील कलम 14 नुसार कायद्याच्या नजरेत सर्व नागरिक हे समान आहे,मग तो श्रीमंत असो किंव्हा गरीब,हिंदू असो किंव्हा मुस्लिम सर्वांना कायदा हा एकच आहे.कायद्याच्या वर आपल्या ह्या भारत देशात कोणीही नाही.पण आज ह्या गोष्टीचा जर आपण विचार केला तर असे चित्र दिसतेय की आपणच  कायद्याला हातात घेतोय,हि गोष्ट लोकशाही साठी अतिशय घातक आहे. जर सर्वोच न्यायालयात केस चालू असताना,दंगली करणे,दगड फेक करणे हे अधिकार कोणी दिले हा मोठा प्रश्न पडतो.आणि सर्वात मोठा प्रश्न तर हा आहे जे दगड फेक करताय त्यांना सर्व प्रथम नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा काय हेच माहिती नाही.मग नेमके तुम्ही विरोध कशाला करताय?? जो चुकीचा संदेश पसरून वातावरण भडकवले जाते ते कुठे तरी थांबले पाहिजे.आणि जर कोणाला वाटत असेल कि ह्या कायद्याने संविधानिक मुल्यांचे उल्लंघन होतेय,तर ते जाळपोळ केल्याने पण होते *कारण आपण सरकारी  मालमत्तेची नुकसान करतो जी की सामान्य नागरिकाने भरलेला टॅक्स मधून घेतली जाते उदा.पोलीस गाडी,सरकारी कार्यालय बनवायला लागणारा निधी*  हेही आंदोलनकर्ते म्हणु घेणार्यांनी समजून घ्यायला हवे.जेव्हा आपण आंदोलन करतो तेव्हा कधी आपण ही गोष्ट लक्षात घेतलीयेका ?? कि आंदोलन करण्याचा अधिकार आपल्याला आला कोठून तर बांधवानो आपल्याला जावे लागेल 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेमध्ये भारतीय साविंधान  भारतीय नागरिकांना सुपुर्द करण्यापूर्वी केलेल्या शेवटच्या भाषणाकडे ज्यात डॉ बाबासाहेब आंबडेकर असे म्हणतात...."अता ह्या भारतातील नागरिकांनी एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी कि आपण लोकशाही स्वीकारली आहे त्यामुळे येथून पुढे जर काही मागण्या करायच्या असेल जर कुठल्या गोष्टीला विरोध करायचा असेल तर तो फक्त लोकशाही मार्गाने करावा लागेल आणि तरीही काही होत नसेल तर आपल्याकडे पवित्र अशी न्यायव्यवस्था आहे ज्या द्वारे आपण दाद मागू शकतो"....याचा अर्थ काय तर आपण जर हिंसक मार्गाने गेलो तर यात नुकसान हे आपलेच आहे.म्हणून आजवर आपण अनेक आंदोलने बघितली असतील जी की लोकशाही मार्गाने अतिशय शांत पणे करण्यात आली.पण आज आंदोलन म्हणजे सर्रास तोडफोड,दंगल त्यातून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान आणि हे का करता येते तर आपल्याला साविंधानाने अधिकार दिले म्हणून असेच ना???? मग त्याच संविधानाने आपणास कलम 51(अ) हा कलम दिला आहे ज्यात आपण म्हणजेच देशातील प्रत्येक नागरिकाने देशासाठी करावयाची 11 मूलभूत कर्तव्य आहेत त्यानुसार   त्यात सर्वात महत्त्वाचे जे कि आजच्या परिस्थिला अगदी शोभून दिसते ते म्हणजे  "प्रत्येक भारतीय नागरिकाने सार्वजनिक संपत्तींचे संरक्षण करावे व हिंसेपासून दूर राहावे". पण आजच्या स्तिथी मध्ये रक्षकच भक्षक होताना दिसत आहे. हे कुठे तरी थांबले पाहिजे. भारत देश हा विविधतेने आणि थोरांच्या विचारांनी तयार झालेले एक अखंड असे राष्ट्र आहे ज्यात न्यायव्यवस्थेला खूप मानाचे स्थान आहे.पण जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना संरक्षण देण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाकारले तर लगेच तुम्ही न्यायलायचा अपमान करण्यास सुरवात केली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या विरोधात तुम्हाला घोषणा देण्याचा अधिकार कोणी दिला???हा तर सरळ सरळ भारतीय साविंधानाला विरोधच म्हणावा लागेल.काही समाजकंटक अशीच संधी शोधत असतात की कधी त्यांना त्यांच्यातील गुण देशाच्या विकासासाठी न दाखवता देशाची मान कशी खाली जाईल हे करण्यासाठी कामा येतील.सांगायचे एकच आहे कुठल्याही गोष्टीला विरोध करण्याअगोदर स्वतः ती पडताळून पहा आणि मग निर्णय घ्या विरोध करायचा कि नाही....

राहिला प्रश्न सर्वात मोठा ह्या कायद्याने भारतातील नागरिकांचे नागरिकत्व रद्द होणार  तर त्याचे उत्तर नाही....

एक खंत वाटते कि राजकीय बाबतीत सर्वोच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा उदो-उदो केला जातो मात्र तेच सर्वोच न्यायालय जर ह्या प्रकरणात निर्णय देतेय तर का आपणास तो का मान्य नाही....???

अधिक माहिती- *देशात अशा एक कायदा अमलात आहे ज्या मध्ये सरकार एखाद्या व्यक्तीला अटक करू शकते,त्याच्यावर गुन्हा दाखल नसेल तरी जर सरकारला वाटत आहे ह्या व्यक्तीमुळे देशाला,देशातील लोकांना धोका आहे तर

(Prevention of Denetion Act 1986)

अ‍ॅड अनिकेत चौधरी पाटील.

औरंगाबाद उच्च न्यायालय

9158588103