संविधानाच्या मूलभूत चौकटीची संकल्पना

संविधानाच्या मूलभूत चौकटीची संकल्पना

      अकोले (प्रतिनिधी ) :- संविधान हा भारतीयांना मूलभूत मानवतावादाकडे घेऊन जाणारा एक अद्वितीय दस्तावेज आहे. अथक प्रयत्न आणि परिश्रमातून तो साकार झाला आहे. कोणत्याही संविधानाची निर्मिती, काही पायाभूत तत्वे प्रमाण मानून केलेली असते. त्यादेशातील लोकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक धारणा व आकांक्षा आणि त्या समाजाची राजकीय गरज, यातून ती पायाभूत तत्वे आकारास आलेली असतात. 

          भारतात स्वातंत्र्याच्या काळात संविधान निर्मितीचा उपक्रम सुरू झाला. संविधान मसुदा तयार करण्याची, संविधान समितीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेवर सोपविलेली जबाबदारी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लोकाभिमुख संविधान निर्मितीच्या उद्देशाने, संविधान समिती समोर मांडलेला 'उद्दिष्टांचा ठराव' या दोन घटना या उपक्रमातील सर्वात प्रमुख घटना होय.

          भारतीय संविधानाची प्रास्ताविका सारांश रूपाने  एका उच्च दर्जाच्या लोकशाहीची अपेक्षा व्यक्त करते. मूलभूत मानवता आणि उच्च लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणारे समाज जीवन, आकारास आणणे, हेच या संविधानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असेच प्रस्ताविकेतून प्रतिबिंबित होते.

        तांत्रिकदृष्ट्या, कोणतेही संविधान, त्यात समाविष्ट असलेल्या दुरुस्तीच्या पद्धतीशिवाय, परिपूर्ण मानले जात नाही. निर्मित भारतीय संविधानात गरजेप्रमाणे दुरुस्तीचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. मात्र जशी संविधानात दुरुस्तीच्या तरतुदीची गरज असते, तशीच त्या संविधानाच्या निरंतर अस्तित्वासाठी त्याच्या रक्षणाची जबाबदारीही निर्धारीत करणे आवश्यक असते. भारतीय संविधानाने ही जबाबदारी न्यायमंडळवर सोपविली आहे. 

            संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, पण संसदेच्या या अधिकाराची मर्यादा काय ? तसेच संविधान रक्षणाची जबाबदारी न्यायालयावर आहे, तर न्यायालयाच्या या अधिकाराची व्याप्ती किती ? संसदेचा हा दुरुस्तीचा अधिकार आणि न्यायालयाचा हा संविधान रक्षणाचा अधिकार या दोनही बाबतीत संविधानातील तरतुदींच्या सीमारेषा पुसट आहेत. दोनही संस्थाची याबाबतची अधिकार मर्यादा संदिग्ध आहे. त्यामुळेच संविधान अमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या काळात या दोन संस्थांमध्ये याच कारणावरून संघर्ष झालेला दिसतो. विशेषतः मूलभूत अधिकारांतील तरतुदींमध्ये संसद दुरुस्ती करत असताना, हा संघर्ष प्रकर्षाने पुढे आला. कधी लवचिक भूमिका घेताना न्यायालयाने मूलभूत अधिकारांत दुरुस्तीचा संसदेचा अधिकार मान्य केला, तर कधी ताठर भूमिका घेताना, तो अमान्यही केला.

        संविधान दुरुस्ती हा संसद आणि न्यायमंडळ यांच्यासाठी कायमच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. खरेतर दुरुस्ती या शब्दातच, त्याच्या मर्यादा अंतर्भूत आहेत. संसद आपल्या अधिकाराचा वापर करून संविधानातील तरतुदींत दुरुस्ती करू शकते. त्या आधारे संपूर्ण संविधान बदलू शकते काय ? तर नाही. तसा तो अधिकार कुणालाच नाही. संविधान हे प्रवाही असावे. काळानुरूप त्यात बदल आवश्यक असतात. तसे बदल संविधानात आजपर्यंत संसदेकडून करण्यात आलेले आहेत. 

          संविधान दुरुस्तीच्या संसदेच्या अधिकारात कोणत्याबाबी येतात आणि कोणत्या बाबींना संविधान दुरुस्तीसाठी प्रतिबंध करते, अशी काही ठोस तरतूद संविधानात नाही. केवळ तिसऱ्या विभागातील कलम १३ मधील तरतुदीप्रमाणे, संसद या तिसऱ्या विभागात नोंदलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरुद्ध कायदा करू शकत नाही. एवढाच मर्यादित प्रतिबंध आहे. पण मग आपल्या अधिकारात संसद मूलभूत अधिकारांच्या कलमांत दुरुस्ती करू शकते काय ? किंवा त्यातील एखादा अधिकार रद्द करू शकते काय ? असा नवा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला जाऊ लागला.  

        शंकरीप्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (सन १९५१) आणि सज्जनसिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (सन १९६५) या खटल्यांत न्यायालयाने संसदेचा मूलभूत अधिकारांत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार मान्य केला. मात्र सन १९६७ च्या गोलकनाथ खटल्यात न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निर्णय फिरविला आणि संसदेचा मूलभूत अधिकारांत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार नाकारला. आता मात्र संविधान कुंठित होते की काय ? अशी स्थिती निर्माण झाली.  

         सन १९७३ च्या केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात, न्यायालयाने संविधानाच्या मूलभूत चौकटीचा मुद्दा पहिल्यांदा उपस्थित केला. संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, अगदी मूलभूत अधिकारांच्या बाबत देखील. मात्र आपल्या अधिकाराचा वापर करून संसदेला संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बदल करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. एकप्रकारे न्यायालयाने संसदेच्या या अधिकाराबाबत काही प्रमाणात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. 

      संसद आपल्या दुरुस्ती अधिकाराचा वापर करताना आपली मर्यादा ओलांडत आहे, असे आक्षेप वारंवार घेतले जात होते. त्याबाबतची प्रकरणे वारंवार न्यायालयासमोर उपस्थित होत होती. म्हणून संसदेच्या या दुरुस्तीच्या अधिकाराला योग्य त्या चौकटीत बसविणे आवश्यक होते. विधायक वापराला कुठेही धक्का न लावता, त्यात नेमकेपणा आणणे अपेक्षित होते. सन १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय सुसंगत व शास्त्रीय भूमिका घेऊन, संविधानाच्या मूलभूत चौकटीचा मुद्दा उपस्थित केला आणि संसदेचा दुरुस्तीचा अधिकार मान्य करतानाच मूलभूत चौकटीत बदल करता येणार नाही, अशी मर्यादाही टाकली. 

        आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर सन १९७६ च्या ४२ व्या संविधान दुरुस्तीद्वारे संसदेने संविधानात दुरुस्तीचा आपला अधिकार निर्विवाद आहे, असे मानून तो पुन्हा स्वतःकडे घेतला व संविधानाच्या मूलभूत चौकटीचे तत्व मानण्यास नकार दिला. मात्र सन १९८० च्या मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात न्यायालयाने आपली पूर्वीची केशवानंद भारती खटल्यातील भूमिका कायम ठेवली आणि संसदेला संविधानात दुरुस्ती करताना संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आणि संसदेने देखील ते मान्य केले आहे. त्यातूनच आता संविधानाच्या मूलभूत चौकटीचे तत्व प्रस्थापित झाले आहे.

      संविधानाची मूलभूत चौकट काय असते ? हा सामान्य माणसाला न उलगडणारा प्रश्न. खरेतर ती एक विकसित होत जाणारी संकल्पना आहे. मूलभूत चौकट म्हणजे प्राप्त परिस्थितीत सर्वंकष विचार करून, संविधानाला अभिप्रेत अशी न्यायालयाने घ्यावयाची भूमिका आहे. संविधानाची प्रास्ताविका, संविधानातील विविध तरतुदी, संविधानाला जोडलेली विविध परिशिष्ट्ये, संविधानकारांचा संविधान निर्मितीचा दृष्टिकोन आणि मुख्यतः संविधानाची पायाभूत तत्वे यातून ती मूलभूत चौकट आकारास येत असते. मूलभूत चौकटीचा मुद्दा उपस्थित करताना, त्यात कोणत्या बाबींचा समावेश होतो, हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाने स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. मुख्यतः संसदीय लोकशाही, संघराज्य शासन, सामाजिक न्यायाच्या तरतुदी, धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना, लोकशाही विकेंद्रीकरण, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, इ. बाबींचा त्यात समावेश होईल, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. 

डॉ. नितीन आरोटे

मो.न. ७५८८००६१३८