शेतकरी कर्ज माफी चे जाचक अटींचे परिपत्रक जरी

कर्जमाफी ला निकष नाही म्हणत अतिशय जाचक अटी लादत शेतकरी कर्जमुक्त करण्याऐवजी चिंतायुक्त केला आहे.

२ लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणार्यांना शेतकऱ्यांना नाही मिळणार कर्ज माफी 

सहकारी संस्थाच्या पदाधिकारींना ही नाही मिळणार लाभ

१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कर्ज घेतलेना व ३०सप्टेंबर २०१९ ला थकीत असणारे ना मिळणार कर्जमाफी

मुंबई ( कु. अँड.धनश्री वाकचौरे )

 

महाविकास आघाडीने जाहीर केलेली महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या योजनेत अटीशर्तींची जाचक बंधनं असणार नाहीत असा दावा सरकारतर्फे केला जात होता. कर्जमाफीच्या ही योजना २ लाखापर्यंत मुद्दल आणि व्याजासह थकीत असणार्या कर्जासाठी असणार आहे. परंतू २ लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणार्या कर्जदारांना २ लाखापर्यंतचाही लाभ मिळणार नसल्याची अट घातल्याने शेतकरी वर्गात मोठी नाराजी पसरली आहे.

     हिवाळी अधिवेशनात घोषणा करण्यात आलेल्या आणि त्यानंतर मंञीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या या योजनेचा सरकारी परिपत्रक  जारी करण्यात आले. २ लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणार्या या योजनेनुसार कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, माञ यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेनुसार शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कितीही ही कर्ज असले तरी दीड लाखापेक्षा अधिक असणारे सर्व कर्ज फोडल्यानंतर राज्य सरकार त्याच्या कर्जाच्या खात्यावर उर्वरीत दीड लाख रुपये जमा करत असे.

     शेतकर्‍याकडे वरचे भरण्यासाठी पैसे नसल्यानेच या योजनेला मर्यादा असल्याचे महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात येत होते. आता माञ २ लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणार्यांना या योजनेचा कुठल्याच पध्दतीने लाभ दिला जाणार नाही.

यामध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफीचे निकष तपशीलवार जाहीर केले आहेत.

योजनेनुसार शेतकरी हा वैयक्तिक निकष मानला जाईल.

     त्याची सर्व कर्जखाती मिळून दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येणार आहे.

सरकारी नोकरदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही

सरकारी चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

सरकारच्या विविध उपक्रम, एसटी महामंडळातील २५ हजार कमी मासिक उत्पन्न धारकांनाही हा लाभ घेता येणार आहे.

     आजी माजी आमदार, खासदार, निवृत्ती वेतन धारक कर्मचारी, सहकारी संस्था म्हणजे साखर कारखाना, दूध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा बँक, नागरी सहकारी बँक, सूतगिरणी चे पदाधिकारी व अधिकारी यांना कर्ज माफी मिळणार नाही

        निकष नाही म्हणत अतिशय जाचक अटी लादत शेतकरी कर्जमुक्त करण्याऐवजी चिंतायुक्त केला आहे.